बीड, दि. 4 : सन 2011 ते 2019 या कालावधीत नरेगामध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. मात्र या प्रकरणात चौकशी न करता केवळ कागदपत्र जमा केले. आणि न्यायालयाचा अवमान केला असा ठपका ठेवत तसेच या जिल्हाधिकार्‍यांकडून पारदर्शी चौकशी होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने राजकुमार देशमुख यांच्या याचिकेवर सदरील आदेश दिले आहेत.
बीड जिल्हात 2011 ते 2019 या कालावधीत पंचायत समितीच्या नरेगा मध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याचे सांगत या चौकशीसाठी राजकुमार देशमुख यांनी गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती यावर न्यायालयाने 21 जानेवारी 2019 रोजी सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. मात्र राजकीय दबावापोटी जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत कसल्याही प्रकारची चौकशी केली नाही. अनेक दिवस यावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे पंचवीस जून रोजी जिल्हाधिकारी जगताप यांनी शपथपत्र दाखल करून चौकशी समिती गठित केल्याचे न्यायालयाला सांगितले त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी शपथपत्र सादर केले मात्र त्यात नोंदवलेली निरीक्षणे पाहून न्यायालयाने रवींद्र जगताप यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात या प्रकरणाची पारदर्शी चौकशी होणे शक्य नाही असे ताशेरे ओढत त्यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात नवीन सूचना आम्ही जिल्हाधिकार्‍यांना देऊ असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे याची पुढील सुनावणी दि.18 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली असून नवीन जिल्हाधिकारी यांनी या सर्व प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करावा असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. उच्च दर्जाच्या अधिकार्‍यावर अशा प्रकारची कारवाई करण्याची कदाचित राज्यातील ही पहिलीच घटना असावी. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. गिरीश थिगळे (नाईक) यांनी काम पाहिले.
पुढार्‍यांच्या तालावर किती नाचायचं
याचा अधिकार्‍यांनी बोध घ्यावा
नरेगाच्या गैरव्यवहारातील तक्रारीमुळे 134 ग्रामपंचायतीचे ऑडिट करण्यात आले होते. प्रत्येक ऑडिटमध्ये त्रुटी काढलेल्या होत्या. परंतु ग्रामपंचायतीने ह्या त्रुटीची पुर्तताच केली नव्हती. जिल्हाधिकार्‍यांना वारंवार कळवूनही त्यांना याचं गांभीर्य कळले नाही. एखाद्या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणे येथील पुढार्‍यांच्या तालावर नाचणे एखाद्या वरीष्ठ अधिकार्‍याला किती महाग पडू शकते याची कल्पना येथे काम करणार्‍या इतर सर्व अधिकार्‍यांना आता आलेली असू शकते. यातून त्यांनी आता बोध घेणे गरजेचे आहे.
