मुंबई ः राज्यातील 12 विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीवरून काल मुंबई हायकोर्टाकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिल्यानंतर आज कोश्यारी तातडीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीला नवी दिल्लीला गेले आहेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात 12 सदस्यांच्या नियुक्त्या होतील का? की अन्य काही राजकीय घडामोडी घडतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
12 आमदारांच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केलं होतं. या नियुक्त्या तब्बल 8 महिने निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालय काय म्हणाले?
महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची यादी पाठवून सुद्धा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार राज्यपालांना विनंती सुद्धा केली. मात्र, राज्यपालांनी याबद्दल कोणताही निर्णय घेतला नाही. अखेर हा वाद उच्च न्यायालयात गेला. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीनंतर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली. कर्तव्य बजावण्यास आठ महिन्यांचा अवधी पुरेसा असल्याचं मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. तसंच, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. राज्यापालांना आदेश देण्याचे न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाहीत. मात्र 8 महिने आमदार नियुक्त्यांना लागला, राज्यपाल लवकरात लवकर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं.
