ओबीसी, व्हीजेएनटी महामंडळाची क्रेडिट गॅरंटी नसल्यामुळे बँका देईनात कर्ज
शुभम खाडे । बीड
दि.१० : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (ओबीसी), वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (व्हीजेएनटी) हे बीडचे पालकमंत्री अतुल सावे हेच मंत्री असलेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे ‘बहुजन कल्याण’ हे केवळ नावापुरतेच राहिले आहे. महामंडळांचे भागभांडवल शून्य आहे. जाचक अटींमुळे कर्ज मिळत नाही, महामंडळे अक्षरशः ओस पडली आहेत. त्यामुळे विभागाचे मंत्री सावे यांच्यासह सरकारबद्दल ओबीसींमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने ‘इतर मागास बहुजन कल्याण’ विभागाची स्थापना केली. स्थापनेपासून कोणत्याही सरकारने फुटकी कवडीही दिली नाही. त्यामुळे महामंडळांचे भागभांडवल शून्य आहे. दुर्बल घटक असलेल्या समाजातील व्यावसायिक उभे व्हावेत, म्हणून पहिल्यांदा कर्ज देत असताना सिबिलची अट शिथिल करावी, अशी मागणी होत आहे. जाचक अटींमुळे बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे महामंडळे अक्षरशः ओस पडली आहे. दरम्यान, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातील लाभार्थ्यांची के्रडिट गॅरंटी केंद्र व राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे कर्जधारकांना 10 लाखांपर्यंतचे कर्ज विना हमी मिळते. आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या ओबीसी, व्हीजेएनटी महामंडळांना अटी लागू कराव्यात. तसेच, के्रडिट गॅरंटी केंद्र व राज्य शासनाने घ्यावी, यासाठी मंत्री अतुल सावे यांनी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी ओबीसी समाजबांधवातून होत आहे. शासकीय जामीनदार, दोन जामीनदार, बँक सिबील, लादलेल्या जाचक अटी शिथील करणे गरजेचे आहे. याविषयी बीडचे पालकमंत्री आणि बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांना संपर्क केला असता नेहमीप्रमाणे नॉटरिचेबल होते. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे समजू शकले नाही.
बँकांकडून अत्यल्प प्रकरणे मंजूर
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाने गत आर्थिक वर्षात वैयक्तिक व्याज परतावा योजनेची 120 प्रकरणे प्राप्त झाली होती. त्यापैकी केवळ 4 प्रकरणे मंजूर आहेत. तसेच, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाकडे 70 प्रकरणे आली होती, त्यापैकी केवळ 2 मंजूर आहेत. या महामंडळांना के्रडिट गॅरंटी नसल्याने कर्जदारास मालमत्ता तारण दिल्याशिवाय कर्ज मिळत नाही आणि दुर्बल घटक असलेल्या समाजातील कर्जदाराकडून तारण देणे शक्य होत नाही. परिणामी बँकांकडून अत्यल्प प्रकरणे मंजूर होतात.
व्यवस्थापकीय संचालक हाकला
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल ठाकूर हे आहेत. त्यांनी आधीच जाचक अटी असताना थेट 1 लाखाचे कर्ज देताना अनेक नाहक अटी लादल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने अटी लादणारे व्यवस्थापकीय संचालक हाकलावेत, अशी मागणी होत आहे.
