मुद्देसूद…
बालाजी मारगुडे । बीड
दि. 9 : परवा झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारातून भाजपाकडून दिवंगत भाजपा नेते गोपीनाथराव मुंडे(gopinathrao munde) यांची कन्या खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे (pritam munde)यांना डावलून त्यांच्या जागी खा.डॉ.भागवत कराड (Bhgwat karad) आणि डॉ.भारती पवार (bharati pawar) यांना मंत्रिपदाची संधी दिली. त्यानंतर पंकजाताई यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव म्हणून आणि खासदार डॉ.प्रितमताई यांनी आपल्या सोबतच्या सहकारी म्हणून नव्या मंत्र्यांचं अभिनंदन करणं गरजेचं होतं. मात्र तसे झालेले नाही. त्यामुळे या दोन्ही भगिनी भाजपवर नाराज असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. परंतु या दोन्ही भगिनींना भाजपकडून वारंवार का डावलले जात आहे? नेमकं चुकतंय कोण? भाजपा की दोन्ही मुंडे भगिनी? याची चर्चा त्यांच्या समर्थकांमध्ये सुरु आहे.

आज मुंडे भगिनींच्या बाबतीत पक्षाकडून जे धोरण राबविले जात आहे ते आजचे नाही. त्यासाठी दिवंगत मुंडे यांच्या निधनानंतर घडून गेलेल्या अनेक गोष्टी तपासाव्या लागतील. ज्यावेळी स्व.मुंडे यांचे निधन झाले त्यानंतर महाराष्ट्रात 2014 सालच्या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. त्यावेळी पंकजाताईंनी (pankaja munde) महाराष्ट्रात ‘पुन्हा संघर्ष यात्रा’ काढली होती. गोपीनाथराव मुंडेंना महाराष्ट्रात काही आंदोलन करायचे असेल तर त्यावेळी त्यांना पक्षाची कुठली परवानगी घ्यावी लागत नव्हती. मुंडे म्हणजेच भाजपा अशी पक्षाची स्थिती होती. मात्र ज्यावेळी पंकजाताई यांनी अशी यात्रा काढण्याचे जाहीर केली त्याचवेळी दिल्लीतून अशी यात्रा काढू नये, असा त्यांना निरोप देण्यात आला होता. भारतात ज्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका भाजपा लढेल तो केवळ नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा वापरून लढवेल असे पक्षाचे धोरण ठरले होते. मात्र निरोप मिळुनही पंकजाताई यांनी ही यात्रा निघणारच असे त्यावेळचे भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांना सांगितले होते. स्व.गोपीनाथ मुंडे हे राजनाथ सिंह गटाचे असल्याने त्यांनी मुंडेंची कन्या म्हणून पंकजाताईंच्या संघर्ष यात्रेला मोदी-शहा यांच्या परस्पर परवानगी दिली होती.

पुढे भाजपाचा संपूर्ण ताबा मोदी-शहा या जोडीकडे आल्यानंतर त्यांनी पंकजाताईंची संघर्ष यात्रा चांगलीच लक्षात ठेवली होती. 2014 मध्ये जेव्हा भाजपने सर्वात जास्त जागा जिंकून मुख्यमंत्री पदावर देवेंद्र फडणवीस यांना बसवले त्यावेळच्या मंत्रिमंडळात पंकजाताईंना सामावून घेताना तब्बल पाचव्या क्रमांकावर शपथ देण्यात आली होती. त्यांच्या आधी विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार यांना स्थान देण्यात आले होते. वास्तविक त्या मंत्रिमंडळात एकनाथ खडसे यांच्यानंतर पंकजाताईंना सामावून घेऊन राज्यातील तिसर्या क्रमांकाचे खाते किंवा गृहमंत्रीपद त्यांना देणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. पुढे फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा जेव्हा विस्तार झाला तेव्हा मुंडेंकडील जलसंधारण खाते काढून ते त्यांचेच कार्यकर्ते जामखेडचे राम शिंदे यांना त्या परदेशात असतानाच दिले. राम शिंदे यांनी पंकजाताई परदेशातून येईपर्यंत या खात्याचा पदभार देखील स्विकारलेला नव्हता. या खात्याच्या माध्यमातून पंकजाताई यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ ही लोकप्रिय योजना राबवलेली होती. या लोकप्रिय कामामुळे त्यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात ‘मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ असा स्वतःचा नामोल्लेख केला होता. येथून त्यांच्यात आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जाहीरपणे संघर्ष पेटल्याचे महाराष्ट्राला माहिती आहे. पंकजाताई ओबीसीचा चेहरा म्हणून पुढे आल्यातर आपली खुर्ची डळमळीत होणार हे चाणाक्ष फडणवीस यांना चांगलेच माहिती होते. त्यामुळे त्यांनीच पंकजाताई यांच्या चिक्की घोटाळ्याची फाईल त्यांचेच बंधू तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या हातात देत त्यांना चांगलेच कोंडीत पकडले होते. यानंतर पंकजाताई यांच्या जवळचे एक एक माणसं आपल्या कंपूत घेतले.


सुरुवातीला 2016 मध्ये दिवंगत मुंडे यांचे सहकारी उस्मनाबादचे सुरजितसिंह ठाकूर यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेवर संधी दिली. त्यानंतर भाजपने दिवंगत मुंडे यांचे दुसरे सहकारी रावसाहेब दानवे यांना महाराष्ट्रात आणून त्यांना प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष केले. पुढे बीड जिल्ह्यात भाजपने लक्ष देत इथे विनायक मेटे यांना बळ देण्याबरोबरच आ.सुरेश धस यांना आपल्याकडे खेचत त्यांना विधान परिषदेवर पाठवले. तीच संधी दुसर्यांदा मेटे यांना देखील दिली. त्यानंतर माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांना देखील भाजप आपल्याकडे घेण्यास उत्सूक होता. मात्र फडणवीसांनी ऐनवेळी खेळी करीत क्षीरसागरांना शिवसेनेत पाठवून दिले. जेव्हा विधानसभा निवडणुका लागल्या त्यावेळी भाजपाने परळीत आपली छुपी ताकद लावून धनंजय मुंडे यांना बळ दिले.

आपल्या पराभवानंतर पंकजाताई यांनी आपल्याला पाडण्यासाठी कशा कशा राजकीय खेळ्या झाल्या याची उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. परंतु त्यावेळी भाजपच्या इतर नेत्यांकडून त्यांची समजूत काढून विधान परिषद देण्याचा शब्द दिला. मात्र जेव्हा विधान परिषदेचा विषय आला त्यावेळी भाजपने पंकजाताई यांना फॉर्म भरण्यासाठीचे सर्व कागदपत्रं देखील जमा करायला लावली. आणि ऐनवेळी त्यांच्या ऐवजी त्यांचेच दुसरे कार्यकर्ते रमेश कराड यांना संधी दिली. यानंतरही पंकजाताई यांनी आपली नाराजी उघड करीत मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावरून आंदोलन सुरु केले. मात्र पुन्हा भाजपने त्यांची नाराजी दूर करीत त्यांना केंद्रात खूप मोठी जबाबदारी मिळणार असल्याचे सांगत वेळ निभावून नेली. राज्यसभेवर पंकजाताई यांना हमखास संधी मिळणार असे बोलले जात असतानाच त्यांच्या ऐवजी दिवंगत मुंडे यांचे सहकारी डॉ. भागवत कराड यांना संधी दिली. पुढे औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात शिरीष बोराळकर यांना उमेदवारी देण्यावरूनही त्यांची नाराजी प्रकट झाली. त्याचवेळी पंकजाताईंना थोडं खूष करण्यासाठी त्यांना भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव करण्यात आले. आता त्यांचं पक्षात ऐकून घेतलं जातंय असं वाटत असतानाच काल जेव्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला त्यात खा.प्रीतमताई यांचे नाव केवळ चर्चेत ठेऊन वर्षभरापुर्वी खासदार केलेल्या डॉ.भागवत कराड यांना थेट वित्त राज्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. इतकंच नाही तर प्रीतमताईंच्या सहकारी राहीलेल्या आणि ज्यांच्यावर त्या हसत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला त्या खा.डॉ.भारती पवार यांना मंत्रीपदाची संधी दिल्याने हा घाव दोन्ही मुंडे भगिनींच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे.

स्व.मुंडे यांच्यानंतर पंकजाताई यांच्या एकंदरीत राजकीय प्रवासात भाजपने ठिकठिकाणी गतिरोधक बसवले होते. पंकजाताई यांना हे गतिरोधक वेळीच ओळखता आले नाहीत किंवा त्यांनी गतिरोधकाला न जुमानता आपला वेग जराही कमी केला नाही. त्यामुळे अत्यंत अल्प कालावधीत त्यांची राजकीय गाडी भाजपने खिळखिळी करून ठेवली. आता एकतर त्यांनी आपला राजकीय रस्ता बदलून टाकावा किंवा रस्त्यात गतिरोधक आहेत हे समजून आपल्या स्वभावाला मुरड घालून बीड जिल्ह्याच्या राजकारणावर आपली पकड पुन्हा निर्माण करावी. पंकजाताई मंत्री होत्या तेव्हाच पाया ठिसूळ होत असल्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत दिसले होते. मात्र त्यांनी कुणाचेच ऐकले नाही. लोकसभा निवडणुकीत प्रीतमताई यांना मिळालेली लीड आपल्याला देखील मिळणार याच भ्रमात त्या राहील्या. वास्तविक परळीतील परिस्थिती त्यांच्या सर्व हितचिंतकांच्या लक्षात आली होती. ‘मात्र मला कळतंय परळीची लोकं कशी आहेत?’ असेच त्या अनुभवी लोकांना सुध्दा सांगत राहील्या. पुढे लागलेला निकाल महाराष्ट्राच्यासमोर होता. परळीतील आणि एकूणच जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नावर त्यांना आजही संघर्ष करता येईल. मात्र परळीच्या पराभवातून त्या अद्यापही सावरलेल्या नाहीत. त्यांनी आता परळीतूनच खरा संघर्ष सुरु करायला हवाय. तरच राज्याच्या राजकारणात त्यांना आपला हक्क स्वाभिमानाने मिळवता येईल.