जिल्ह्यात लसीकरण सक्तीची अंमलबजावणी
बीड : जिल्हा प्रशासनाला सक्तीने लसीकरण करता येणार नाही, याबाबत विविध मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे खुद्द राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी सक्ती करता येणार नाही, स्पष्ट केलेले असताना बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी मात्र जिल्ह्यात नागरिकांना विविध ठिकाणच्या प्रवेशापासून ते अक्षरशः राशनसाठी देखील लसीची सक्ती केली आहे. त्यामुळे आता तुम्हाला ‘जगायचं असेल तर गुपचूप लस घ्या’, असं म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. सर्व आस्थापनांमध्ये सक्तीने लसीकरणाचे आदेश रविवारपासून लागू केले आहेत. दरम्यान, याअनुषंगाने सर्व जिल्हा प्रशासनाकडून आदेशांची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
राज्यात कोरोनाच्या तिसर्‍या संभाव्य लाटेचा आणि सद्यस्थितीतील नागरिकांच्या लसीकरणाच्या टक्केवारीचा आढावा घेऊन मुख्य सचिवांनी बीड जिल्ह्यात लसीकरणाची गती वाढविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांना दिले होते. सद्यस्थितीत राज्याचे लसीकरण 74 तर बीड जिल्ह्याचे 55 टक्के झाले आहे. त्यामुळे राज्यात जिल्हा 53 व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आता लसीकरण गतीमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी कठोर पाऊले उचलली आहेत. ज्या गाव अथवा वार्डात लसीकरण अत्यल्प झाले आहे, त्याठिकाणी विशेष लसीकरण शिबिर आयोजित करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लसीकरणाचा टक्का वाढणार आहे. परंतू, नागरिकांना पावलोपावली लसीकरण प्रमाणपत्र दाखवावे लागणार आहे. त्यात सक्तीने रस्त्यातच अडवून ठेवणे आणि गावे, शहरात नो एन्ट्रीसारखे फतवे जारी करू नयेत अन्यथा नागरिकांच्या रोषाला प्रशासनाला सामोरे जावे लागेल हे निश्चित.
आता नो व्हॅक्सीन, नो एन्ट्री
सदरील आदेश सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना लागू आहे. यात किमान 1 डोस घेणे नागरिकांना बंधनकारक केले आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांनी डोस घेतल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांची आहे. त्याशिवाय डिसेंबरचे वेतन मिळणार नाही. सर्व प्रकारचे दुकान, हॉटेल व्यवसायिकांसह कामगारांनी लस घेतली असेल तरच उघडता येतील. शासकीय कार्यालयात नो व्हॅक्सीन, नो एन्ट्री नियम लागू असेल. कार्यालयांत शिष्टमंडळांना लसीकरण प्रमाणपत्र दाखवूनच प्रवेश मिळणार. शासकीय प्रमाणपणासाठी लस बंधनकारक आहे. तसेच, सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांत लसीशिवाय प्रवेश दिल्यास सील करण्यात येईल. सर्व औद्यगोगिक प्रकल्प, कंपन्या, कारखाने, मद्यविक्री दुकाने, बिअर शॉपी, देशी दारू दुकाने, पेट्रोल पंप, गॅस वितरक, रास्त भाव दुकाने, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसह धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेशासाठी लसीचा 1 डोस घेणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय, प्रवेश केल्यास संबंधित आस्थापनेच्या प्रमुखांना कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. विशेष म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी प्रवासासाठी लस बंधनकारक असेल. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) नो व्हॅक्सीन, नो लायसन निमय लागू केला आहे.
