बंगळुरु, दि.5 : एक पीडित महिला तिच्यावर झालेल्या बलात्कारानंतर झोपी कशी जाऊ शकते, असा सवाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी एका प्रकरणाच्या सुनवणी दरम्यान विचारत पीडितेच्या वागणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायमुर्तींच्या या वक्तव्यानंतर देशभरातून निषेध नोंदवून आदर्श बलात्कार पीडिता कशी असते याचे दिशा निर्देश हायकोर्टाने जारी करावेत, अशी संतप्त मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली होती. त्यानंतर न्यायमुर्तींचं हे वक्तव्य कामाकाजातून वगळण्यात आले आहे.
संबंधित महिला आपल्या ऑफिसला रात्री 11 वाजता का गेली? आरोपीसोबत मद्यपान करायला तिने नकार का दिला नाही? तिने आरोपीला सकाळपर्यंत सोबत राहण्याची परवानगी का दिली? असे प्रश्न न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी विचारले होते.
‘त्या प्रसंगानंतर आपण थकलो होतो, त्यामुळे झोपी गेलो,’ हे महिलेचं स्पष्टीकरण अनपेक्षित आहे. भारतीय महिला अशा प्रसंगानंतर ही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही, असंही न्यायमूर्ती म्हणाले होते.
त्यानंतर देशभरात निदर्शने सुरु झाली होती. न्यायमूर्ती दीक्षित यांच्या वक्तव्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप वाढून याविरोधात निदर्शनं सुरू झाली. एक बलात्कार पीडित असण्यासाठी एखादी नियमावली किंवा दिशानिर्देश आहेत का, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले होते.
दिल्लीतील ज्येष्ठ वकील अपर्णा भट यांनी याप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश आणि सुप्रीम कोर्टातील तीन महिला न्यायमूर्तींच्या नावे एक ’खुलं पत्र’ लिहिलं.
बलात्काराला सामोरं गेल्यानंतर पीडितेने पाळावयाचे काही वेगळे नियम आपल्या कायद्यात आहेत का, जे मला माहीत नाहीत? भारतीय महिलेचा बलात्कार झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी जगावेगळे काही नियम असतात का? असे प्रश्न त्यांनी या पत्रात विचारले.
याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी भट यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडे केली. न्यायमूर्तींचं वक्तव्य म्हणजे महिलाविरोधाने कळस गाठला आहे. याचा आम्ही निषेध करतो, असंही त्या म्हणाल्या.
