बोगस सोयीबीन बियाणे प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठ संतप्त
औरंगाबाद : मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर सोयबीनचे बियाणे उगवलेले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. औरंगाबाद हायकोर्टात यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल आहे. याचिकेच्या सुनावनी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव यांना 13 जुलैला सकाळी साडेदहा वाजता खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले. हजर न झाल्यास त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
कृषी सहसंचालक डॉ. जाधव यांच्यातर्फे सादर करण्यात आलेल्या माहितीवर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यात बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते यांना वाचवून शेतकर्‍यांना दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत असून, डॉ. जाधव यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देत शेतकर्‍यांविरोधात वागणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. डी. आर. काळे तर केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे काम पाहत आहेत. पुढील सुनावणी 13 जुलै रोजी होईल.
मंगळवारच्या सुनावणीत शासनातर्फे अशा प्रकारच्या 23 तक्रारी दाखल झाल्याचे तसेच तक्रारी प्राप्त झालेल्या कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. अशा कंपन्यांविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते; मात्र 22 हजार 831 तक्रारी प्राप्त होऊनही बियाणे निरीक्षकांनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या नाहीत.
वरील तक्रारींपैकी केवळ 23 तक्रारींवर फौजदारी कारवाई झाली आहे. यावरून सरकारी अधिकारी गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येते असे अ‍ॅड. पी. पी. मोरे यांनी निर्दशनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले, की शेतकर्‍यांनी तक्रार कृषी विभाग घेत नसेल तर शेतकर्‍यांनी थेट पोलिस ठाण्यात तक्रार द्यावी. पोलिसांनी त्यावर कारवाई करून गरज पडल्यास बियाणे कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यासाठी कृषी खात्यातील अधिकार्‍यांना पाचारण करावे, ते न आल्यास त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करावे असेही स्पष्ट केले.
तक्रारींमध्ये औरंगाबादची ग्रीन गोल्ड आणि इंदूरचे ईगल सीड या कंपन्यांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहेत. या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या विशिष्ट बॅचमधील बियाणे सदोष आढळल्याचे दिसून येत असल्याने या बॅचमधील बियाणे खरेदी केलेल्या शेतकर्‍यांच्या तक्रारी थेट दाखल करून घ्या, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
हातमिळवणी करणे महाबीजला महागात पडेल
याचिकेत खंडपीठ नियुक्त अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) अ‍ॅड. पी. पी. मोरे यांनी सोयाबीन बियाणे वितरणात महाबीजची मोठी भूमिका असल्याचे निदर्शनास आणून देत महाबीजचे चेअरमन आणि संचालक यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली. यावर, त्यांची दोषी कंपन्यांशी हातमिळवणी असल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल. तसेच हे बियाणे प्रमाणित करण्यासंदर्भात संबंधितांना नोटीस बजावण्याचेही निर्देश देण्यात आले. दुबार पेरणी करूनही उगवण न झाल्याच्या बातम्याही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि संबंधितांवर गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश दिले. विभागातील सर्व पोलिस अधीक्षक तसेच पोलिस आयुक्तांना अशा तक्रारी दाखल करून घेण्यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
