नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाचा आज 21 वा दिवस आहे. कृषी कायद्यावर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तिढा काही सुटायचं नाव घेत नाही. शेतकरी जिथे गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या मागण्यांवर ठाम असून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. या कायद्याच्या विरोधात देशभरात देखील आंदोलनं होत आहेत. शेतकरी आंदोलक हे कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत तर केंद्र सरकारनं कायदे रद्द करण्यास नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळं रोज देशाच्या इकॉनॉमीवर मात्र मोठा परिणाम होत आहे.
अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान
देशातील मुख्य वाणिज्य आणि उद्योग मंडळ एसोचॅमनं (ASSOCHAM) म्हटलं आहे की, देशात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळं अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान होत आहे. एसोचॅमनं सांगितलं आहे की, शेतकरी आंदोलनामुळं देशाला रोज 3,000 ते 3,500 कोटींचं नुकसान होत आहे. शेतकरी आंदोलन जवळपास तीन आठवड्यांपासून सुरु आहे. 21 दिवसांमध्ये जवळपास 75 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं एसोचॅमनं म्हटलं आहे.
या राज्यांना झटका
एसोचॅमचं म्हणणं आहे की, शेतकरी आंदोलनामुळं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. एसोचॅमनं केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांना कृषी कायद्यांवर सुरु असलेला हा वाद मिटवण्याचं आवाहन केलं आहे. एसोचॅमचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी म्हटलं आहे की, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरची मिळून इकॉनोमी जवळपास 18 लाख कोटी रुपयांची आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळं आंदोलनादरम्यान रस्ते, टोल, रेल्वे बंद असल्यानं आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत. कापड, वाहनांचे पार्ट्स, सायकल, खेळाचे साहित्य यासह अन्य सामग्रीची वाहतूक तसेच ख्रिसमससंबंधी साहित्याची निर्यात पूर्ण होऊ शकत नाहीये. यामुळं जागतिक स्तरावर देखील कंपन्यांच्या प्रतिमांना नुकसान होत आहे.
