बालाजी मारगुडे । बीड
दि. 18 : जिल्हा रुग्णालयात फिजीशियन येत नाहीत, व्हेंटीलेटर वापराविना पडून आहेत. ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभारण्याचे अनेक प्रस्ताव तसेच धुळखात पडलेले आहेत.. सिस्टर, ब्रदर ड्यूट्या करीत नाहीत. ग्रामीण रुग्णालयांना गोळ्या औषधांचा पुरवठा नाही. रुग्णालयात सगळीकडेच अस्वच्छता आहे. अनेक वॉर्डातील शौचालयाचे भांडे फुटलेले आहेत. रुग्णालयात अ‍ॅडमीट रुग्णांचे रेमडेसीवर पळवले जात आहे, हे सगळं उघडपणे सगळ्यांना दिसत असताना सिव्हील सर्जन नेमके काय करत आहेत? ते काय तिथे हजामती करायला ठेवले आहेत का? पालकमंत्री अशा दळभद्री सिव्हील सर्जनवर इतके मेहेरबान का आहेत? असे प्रश्न आता बीड जिल्ह्याची जनता विचारत आहे.
जिल्हा रुग्णालयात काय नाही हे विचारण्यापेक्षा जिल्हा रुग्णालयात काय आहे? हे एकदा तपासायला हवे. अहो जिल्हा रुग्णालयात साधे सर्जिकल मास्क सुध्दा नाहीत. म्हणजे सगळी लढाई जर इथून सुरु असेल तर सिवील सर्जन गिते त्या पदावर ठेवण्याच्या लायक तरी आहेत काय? रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा संपूर्ण राज्यात आहे. पण जे इंजेक्शन आले ते तरी रुग्णाला दिले जातात का? जिल्हा रुग्णालयाच्या नावे आलेले इंजेक्शन सीएस गिते यांच्या खासगी हॉस्पिटलला जातात. अशा प्रकारच्या कितीतरी तक्रारी झाल्या. या तक्रारींचे प्रशासानाने काय केले? का म्हणून गितेला वाचवले जातेय? जिल्हा रुग्णालयात एमपीएस, पिझ्झो, लोमो (रक्त पातळ होण्याचे इंजेक्शन) देखील नाहीत. जी माणसं मरत आहेत ती ही इंजेक्शन उपलब्ध नसल्याने मरत आहेत. धडधाकट माणसांना अटॅक आल्याचे दाखवले जातेय. रक्त पातळ होण्याचे इंजेक्शनच नसतील तर अटॅक येणार नाहीत तर काय होईल? कोरोना लढ्यात सर्वाधिक पॉवरफूल ठरलेल्या झिंग आणि फॅबीफ्ल्यूच्या गोळ्या देखील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. सर्वांना अर्धवट गोळ्या दिल्या जात आहेत. मधल्या आठ दिवसात तर याही गोळ्या रुग्णांनी बाहेरून विकत आणल्या. माजलगावसारख्या मोठ्या शहरात असलेल्या कोविड केअर सेंटरवर आजही या गोळ्या नाहीत. मग नुसते रुग्ण आणायचे, अ‍ॅडमीट करायचे आणि इथे आणून मारायचे असले उद्योग सुरु असतील तर आरोग्य यंत्रणा नेमकी आहे कुठे? पालकमंत्र्यांना नेमक्या कुठल्या आरोग्य यंत्रणेचं एवढं कौतूक आहे? सीएस म्हणजे जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेचा बॉस असतो. पण हे बॉस इतके मठ्ठ आणि निगरगठ्ठ आहेत की माणसं मरतायेत की जगतायेत याचं त्यांना काहीच देणंघेणं नाही. जिल्हा रुग्णालयात आलेल्या औषध गोळ्यांचा साठा सर्रास खासगी दवाखान्यात वापरला जात आहे. त्यामुळे सरकारी दवाखान्यात याचं शॉर्टेज आहे. राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेनं अचानकपणे जिल्ह्यात येऊन औषधी भांडार तपासायला हवे, त्यानंतर लगेच लक्षात येईल की किती चोट्टे या जिल्हा रुग्णालयात शिरले आहेत आणि अतिशय महत्वाच्या पदावर बसले आहेत.
चोरी झाकण्यासाठी कॅमेरे बंद केेले
जिल्हा रुग्णालयात सर्वत्र कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत. परंतु इथे चाललेला गैरप्रकार कुणाच्याही लक्षात येऊ नये, रेकॉर्ड होऊ नये म्हणून आतील सगळी सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद आहे. जिल्हा रुग्णालय आता जिल्हा रुग्णालय राहीले नसून सगळा चोरांचा बाजार झाले आहे. आणि ह्या चोरांच्या बाजाराला पोलीसांचं संरक्षण मागितले जात आहे.
नितीभ्रष्ट कारभारामुळे चांगल्या डॉक्टरांवर परिणाम
जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुर्यकांत गिते यांच्या नितीभ्रष्ट कारभारामुळे चांगले चांगले डॉक्टर देखील जिल्हा रुग्णालयात सेवा द्यायला तयार नाहीत. नुसती सेवा देऊन करायचं काय तिथे कोरोना विरोधात लढण्यासाठी आम्हाला काहीच गोळ्या औषधी नसतील तर रुग्ण ठिक कसे करायचे? असा सवाल हे डॉक्टर करीत आहेत. दिवस दिवस इथे कोणीही डॉक्टर फिरकत नाहीत. सगळा कारभार कंत्राटी कर्मचारी आणि वॉर्डबॉयच्या जिवावर चालला आहे. जे इथे पर्मनंट आहेत ते जिल्हा रुग्णालयाकडे फिरकत देखील नाहीत. त्या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करायला सीएस डॉ.सुर्यकांत गिते हे का धजावत नाहीत. नेमके कशात ते मिंधे झालेले आहेत. असल्या मिंध्या लोकांच्या जिवावर जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा चालवण्यात पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना काय इंटरेस्ट वाटतोय?
गितेनं किती राऊंड मारले?
जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून सुर्यकांत गिते यांची निवड झाल्यानंतर ते आजपर्यंत हे गिते एकदा तरी कोरोना वॉर्डात जाऊन आलेत का? विशेष म्हणजे तेे स्वतः फिजीशियन आहेत. दिवसभर त्या प्रशिक्षण केंद्रात बसणार, संध्याकाळ झाल्यावर म्हैस जशी पाण्यातून उठते तसे उठणार आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात एक चक्कर टाकणार आणि निघून जाणार झालं त्याचं काम… गिते म्हणजे आरोग्य यंत्रणेला झालेला कॅन्सर आहे. तो आता इतका फोफावला आहे की जिल्ह्यात एखादे दिवशी मोठं कांड होणार आहे. त्यावेळी लोक जिल्हा शल्य चिकित्सकांना जबाबदार धरणार नसून जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना जबाबदार धरणार आहेत.
ऑक्सिजन प्लांटसाठी पाठपुरावा देखील नाही
जिल्हाभरातून ऑक्सिजन प्लांटसाठी अनेक प्रस्ताव आलेले आहेत. मात्र या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही अद्याप झाली नाही. काल माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी जेव्हा बैठकीत गेवराईच्या ऑक्सिजन प्लांटच्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले विचारले तेव्हा हा माणूस खालीवर बघून प्रस्ताव शोधत होता. एखाद्याने प्रस्ताव दाखल केल्यावर तो तत्काळ अमंलात कसा येईल हे न पाहता गिते नुसते बसून होते. त्यामुळे अद्यापही एकाही ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती होऊ शकली नाही.
उठबशा करणारे अधिकारी पालकमंत्र्यांना हवेत
तत्कालिन जिल्हा शल्य चिक्तिसक डॉ.अशोक थोरात यांनी जिल्ह्याच्या आरोग्य प्रशासनावर चांगली कमांड बसवलेली होती. त्यांनी स्वतःचे अधिकार वापरून आरोग्य व्यवस्था कुठल्याही कठीण परिस्थितीला तोंड देईल याची दक्षता घेऊन कारभार केला होता. मात्र राजकीय अडचण होत असल्याचे पाहून त्यांना हटविण्यात आले. त्यांच्यावर कोरोना काळात आरोप तरी नेमके काय झाले? जेवण मिळत नाही हा एकमेव आरोप त्यांच्यावर केला जायचा. पण जेवणाचा ठेकेदार संपूर्ण राज्यासाठी शासनाने नेमला त्यामुळे ती चूक त्यांची नव्हती. आरोग्य सुविधा मिळत नव्हत्या असा त्यांच्यावर आरोप मात्र नव्हता. चांगला अधिकारी पालकमंत्र्यांना नकोय. त्यांच्यासमोर उठबशा करणारे अधिकारी पालकमंत्र्यांना हवे आहेत. भलेही लोकांचे जीव गेले तरी हरकत नाही, असा एकंदरीत कारभार पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी चालवलेला आहे.
नातेवाईकांना बाहेर काढलं; रुग्णांची होतेय तडफड?
जिल्हा रुग्णालयात जायला आता नातेवाईकांना बंदी घातली आहे. हा निर्णय एकप्रकारे चांगलाच असला तरी रुग्णांचा सगळा भार जिल्हा रुग्णालयाला झेपतोय का? अनेक रुग्ण असे आहेत त्यांना हाताने खाऊ घालावे लागते. अशावेळी त्या रुग्णांना कोण घास भरवणार. रुग्णांना मध्येच बाथरूमला जायचे असते. वॉर्डातील कोणीच अशा रुग्णांच्या मदतीला धावत नाहीत. कालच सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष कबाडे यांच्या बहीणीचा बळी रुग्णालय प्रशासनाने घेतला. त्याच्या बहीणीला वेळेवर इंजेक्शन देण्यात आले नाही. तर सुनील श्रीराम राठोड यांनी देखील अशीच एक तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली. माझ्या आईची कोणीच देखभाल केली नाही. मला बाहेरच अडवून धरण्यात आलं. तेवढ्याच अडीच तासात माझ्या आईचा प्राण गेला असे ते म्हणतात. या तक्रारीबाबत जिल्हा रुग्णालय अथवा पालकमंत्र्यांकडे काही उत्तर आहे का?
