बीड दि.14 : दि.14 : किसान सभेच्या नेतृत्वात शेतकरी पुत्रांनी सोशल मीडियावर चालवलेल्या ट्रेंडनंतर जिल्हाभरातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे डोळे खाडकन् उघडले आहेत. या ट्रेंडनंतर आधी 10 आणि नंतर 21 महसूल मंडळात जिल्हाधिकार्‍यांनी विमा देण्याची अधिसुचना काढलेली आहे. मात्र मग्रूर कंपनी हा विमा देईल का प्रश्नच आहे. यापुर्वी जिल्हाधिकार्‍यांनी 16 महसूल मंडळांना विमा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे विमा मिळणार्‍या मंडळाची संख्या 47 झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण 86 महसूल मंडळ अस्तित्वात आहेत. 39 मंडळं अजुनही विम्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि संबंधीत कंपनीच्या संयुक्त चर्चेतून जी 31 मंडळे वाढविण्यात आली ती म्हणजे भीक देण्यासारखा प्रकार आहे. शेतकर्‍यांनी नुकसान टाळण्यासाठी प्रीमीयम भरलेला आहे. त्यामुळे कंपनी विमा देतेय म्हणजे ते काही शेतकर्‍यांवर उपकार करीत नाही. किंवा त्यांनी भीक दिल्यासारखेही वागू नये. सर्वच 86 मंडळात कंपनीने विमा देण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांच्या पोरांना रुमणं हातात घेतल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. ट्रेंड चालविल्यानंतर 31 महसूल मंडळं वाढतात तर रुमणं हाती घेतल्यावर किती महसूल मंडळं वाढतील याचा विचार आता शेतकरी, अधिकारी, विमा कंपनीने करायला हवा.
जिल्ह्यात 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट या दरम्यान सलग 27 दिवस पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे फुलोर्‍यातील सोयाबीन करपून गेले होते. तर काही सोयाबीनला शेंगाच लागल्या नाहीत. तत्पुर्वी सोयाबीनचा पेरा केला तेव्हा पिकाचे शेंडे गोगलगायीने खाऊन टाकले होते. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून सोयाबीनची उत्पादन क्षमता 50 टक्क्याहून अधिक घटली होती. त्यामुळे शेतकरी झालेल्या नुकसानीचा विमा मिळण्यास पात्र आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेत विमा कंपनीकडून शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देणे टळावे म्हणून वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढविल्या. सुरूवातीला जिल्हाधिकारी आणि विमा कंपनी यांच्यात 30 ऑगस्ट रोजी संयुक्त बैठक झाली. त्यानंतर सर्व महसूल मंडळांमध्ये रॅन्डम सर्वे होऊन त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला. यात सर्वच महसूल मंडळात नुकसान झालेला सर्वेचा अहवाल असतानाही केवळ 16 महसूल मंडळातच नुकसान भरपाई मंजूर होऊन 25 टक्के अग्रीम देण्याचा निर्णय झाला. याविरोधात जिल्हाभरातील वातावरण तापले. शेतकरी पुत्रांनी 12 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावरून ट्रेंड चालवला. हे पाहून सर्वच राजकीय नेत्यांना घाम फुटला. मग ज्याला जमेल त्या मार्गाने त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांवर दबाव निर्माण केला. परिणामी जिल्हाधिकार्‍यांनी विमा कंपनीसोबत बैठक लावून जिल्ह्यातील वस्तुस्थिती कंपनीच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र कंपनीचे अधिकारी अनेक त्रुट्या दाखवत, एक ते दिड मिलीमीटर पाऊस झाल्याचे दाखवत सलग खंड पडला नसल्याचे कारण देत होते. मात्र हा एक ते दिड मिलीचा पाऊस अंगावरचे कपडे सुध्दा भिजवू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती असताना सुध्दा कंपनीचे अधिकारी केवळ आकडेवारी नाचवत होते. शेवटपर्यंत त्यांनी हाच आकडेवारीचा नाच केला. शेवटी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी बीड जिल्ह्यातील आणखी 10 आणि नंतर 21 महसूल मंडळांना विमा देण्याची अधिसुचना काढली. या अधिसुचनेनुसार विमा कंपनीला विमा देणे बंधनकारक असून महिनाभरात 25 टक्के अग्रीम देखील द्यावा लागणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात या 16 महसूल मंडळाला मिळाला विमा
बीड तालुका- नेकनूर, पिंपळनेर, लिंबागणेश, आष्टी तालुका- धानोरा, पिंपळा, गेवराई तालुका- जातेगाव, मादळमोही, चकलंबा, माजलगाव तालुका- माजलगाव, किट्टी आडगाव, तालखेड, नित्रूड, अंबाजोगाई तालुका – अंबाजोगाई, घाटनांदूर, केज तालुका – ह.पिंप्री, परळी तालुका – सिरसाळा
दुसर्‍या टप्प्यात या 10 महसूल मंडळाचा समावेश
बीड तालुका – येळंबघाट, घाटसावळी, चर्‍हाटा, आष्टी तालुका- दादेगाव, गेवराई तालुका – कोळगाव, माजलगाव तालुका – मंजरथ, अंबाजोगाई तालुका – उजनी, केज तालुका- चिंचोलीमाळी, मस्साजोग, परळी तालुका – मोहा
तिसर्‍या टप्प्यात ही नावे
पाटोदा तालुका –अंमळनेर, कुसळंब, गेवराई तालुका – धोंडराई, रेवकी, पाचेगाव, पाडळशिंगी, तलवाडा, केज तालुका – होळ, शिरूर कासार तालुका –, तिंतरवणी, शिरूर कासार, ब्रम्हनाथ येळंब, गोमळवाडा, वडवणी तालुका – कवडगाव, बीड तालुका – बीड, राजुरी नवगण, पारगाव सिरस, पेंडगाव, कुर्ला, नाळवंडी, माजलगाव तालुका – दिंद्रूड, आष्टी तालुका – दौला वडगाव,
तालुका निहाय मंडळ
जिल्ह्यात एकूण 86 मंडळ आहेत. पैकी बीड तालुक्यात 16 पैकी 12, पाटोदा 5 पैकी 2, आष्टी 10 पैकी 4, शिरूर 6 पैकी 4, गेवराई 13 पैकी 9, माजलगाव 7 पैकी 6, वडवणी 3 पैकी 1, धारूर 4 पैकी 0, केज 9 पैकी 4, अंबाजोगाई 7 पैकी 3, परळी 6 पैकी 2 असे 86 पैकी 47 महसूल मंडळांना विमा देण्याचा निर्णय झालेला आहे. परंतु आता कंपनी याविरोधात वर अपिल करू शकते.
कमी शिकलेली पोरं आयएएस अधिकार्‍यावर भारी?
बजाज अलियांन्स जनरल इंन्शुरन्स कंपनीने बीड जिल्ह्याचा विमा स्विकारायचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात 83 महसूल मंडळ असताना कंपनीचे जिल्ह्यात फक्त 5 जिल्हा समन्वयक तर 12 तालुका प्रतिनिधी कार्यरत आहेत. विमा द्यायला हवा म्हणून जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी बीड, बीड जिल्ह्यातील कृषी संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ, शेतकरी प्रतिनिधी, मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, स्कायमेटचे जिल्हा समन्वयक, ग्रामीण कृषी हवामान विभागाचे समन्वयक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आदी अनुकूल होते. ह्या लोकांचं शिक्षण नक्कीच कंपनीच्या पोरांपेक्षा कितीतरी पट जास्त असणार. मात्र आपलं दुर्दैवं हे की आयएएस परीक्षा पास अधिकार्‍यालाही या पोरांच्या रिपोर्टवर अवलंबून रहावे लागते.
आम्हाला विमा मिळालाय या गैरसमजात राहू नका
विमा देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतला आहे. हा निर्णय कंपनीच्या अधिकार्‍यांना मंजूर नसेल तर ते कृषी आयुक्तांकडे धाव घेऊ शकतात. तिथेही त्यांची डाळ शिजली नाहीतर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. त्यामुळे ‘अभी नही तो कभी नही’, असे समजून शेतकर्‍यांनी विमा कंपनीविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी व्हावे. आता जर शेतकर्‍यांनी एकी दाखवली नाहीतर मग अपिलावर अपिल चालत राहून हा विमा मिळण्याचा मार्ग खडतर बनेल. त्यामुळे ज्यांना विमा मिळाला त्यांनी आंदोलनापासून दूर राहून नुकसान करून घेऊ नये. आपल्याला काय त्याचं ही वृत्ती शेतकर्‍यांसाठी घातक ठरू शकते.
