आंतरवाली सराटी, दि.16 : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज सरकारकडे सुपूर्द झाला आहे. ज्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण नकोय त्या मराठ्यांनी मागासवर्ग आयोगामार्फत जे आरक्षण मिळेल ते त्यांनी घ्यावे. परंतु ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत पण त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र हवे आहे त्यांना सगे सोयर्‍यांचा कायदा करून कुणबींचे प्रमाणपत्र दिले जावे. सगे सोयर्‍यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलनातून माघार घेणार नाही, असा स्पष्ट ईशारा मनोज जरांगे MANOJ JARANGE यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
राज्यात जे कोणी 5-50 जण आहेत त्यांना मराठा म्हणवून घ्यायचे आहे. त्यांच्यासाठी हा मागासवर्ग आयोग आहे. त्यातून त्यांनी आरक्षण घ्यावे. मुंबईला गेल्यानंतर आपण कायद्याची अधिसुचना काढली. त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार आपली फसवणूक करीत आहे, असेही मनोज जरांगे म्हणाले.
राज्यातील सर्व मराठे हे कुणबीच आहेत. इतक्या दिवस कुणबीच्या नोंदी दाबून ठेवल्या होत्या. आपल्या आंदोलनामुळे कुणबीच्या नोंदी सापडू लागल्या आहेत. त्यातून मिळणारे कुणबी प्रमाणपत्रं हेच आमच्या फायद्याची आहेत. वरतून जे आरक्षण दिले जाणार आहे ते कुणबी नको म्हणणार्‍या 5-50 मराठ्यांसाठी आहे. जे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आतून मिळणार आहे तेच खरं आरक्षण असणार आहे. आणि तेच आरक्षण कायमस्वरूनी टिकणार आहे.
एखाद्यावेळी माझ्याकडून काही चुकले असेल तर पुन्हा आंदोलन करू. आमचे काय पाय मोडलेत व्हंय? चुकलं तर चुकलं, पुन्हा आंदोलन करू, एकही मराठा आरक्षणावाचून वंचित ठेवणार नाही, याचा माझ्यावर विश्वास ठेवा, असेही मनोज जरांगे म्हणाले.
तुम्ही कुणबी सोडून कसलंही आरक्षण दिले तरी मराठा समाजाची तुमच्यावर नाराजी राहणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांनी कुणबीची प्रमाणपत्रं देण्याबाबत आणि सगे सोयर्‍यांचा कायदा करण्याबाबत पुढाकार घ्यावा. 20-21 तारखेपर्यंत तुम्ही याची अंमलबजावणी जर केली नाही तर आंदोलन सरकारच्या हाताबाहेर जाणार, असा ईशारा देखील मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
