अशोक चव्हाणांकडून सरकारची भूमिका स्पष्ट
मुंबई, प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाविषयी 7 जुलैला न्यायालयात सुनावणी आहे. सरकार न्यायालयात आरक्षणाचा मुद्दा मजबुत करायला काय बाजू मांडते यावर राजकारणी लोकांमध्ये मतमतांतरं आहेत. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज वरिष्ठ विधीज्ञांसमवेत बैठक झाली. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीत येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियोजित असलेल्या सुनावणीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. अशोक चव्हाण यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे हीच सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, त्या दृष्टीने शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. त्यादृष्टीनेही योग्य ती पावलं आम्ही उचलत आहोत असंही अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केलंय.
मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असून, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल. त्या दृष्टीने राज्य शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
