कापूस घ्यायचा नव्हता तर नोंदणी का करुन घेतली, प्रशासनाच्या मनमानीमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान
माजलगाव ः कधी निसर्गामुळे तर कधी सरकारी धोरणांमुळे शेतकरी मेटाकुटीला येत आहे. दुसर्‍या वर्षीचा खरीप हंगाम सुरु झाला तरी पहिल्या गतवर्षीची कापूस, तुर घरात पडून आहे. ती विक्री करण्यासाठी शेतकरी गयावया करत असतांना प्रशासनाकडून मात्र शेतकर्‍यांची गळचेपी केली जात आहे. माजलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गेल्या आठ दिवसापासून कापसाच्या गाड्या उभा आहेत. त्यांची मापं होत नसतांना आता नोंदणी केलेल्या तालुक्याबाहेरच्या शेतकर्‍यांचा कापूस खरेदीसाठी बाजार समितीने नकार दिला आहे. त्यामुळे जर कापूस घ्यायचाच नव्हता तर रांगेत उभा करुन आमच्या नोंदी घेतल्याच कशाला असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
आस्मानी संकंट पेलून थकलेल्या शेतकर्‍यांना यावर्षी सुल्तानी संकटांचा सामना करावा लागत आहे. नवीन खरीप हंगाम सुरु झाला तरी गतवर्षीच्या हंगामातील कापूस घरात पडून आहे. आधी नोंदणीची अट, मग प्रती शेतकरी चाळीस क्विंटल तीही चार चाकाच्याच वाहनात आणण्याची अट अशा विविध अटी लादून शेतकरी अडवला जात आहे. या सगळ्या बाबींची पुर्तता करुनही फरदडच्या नावाखाली शेतकर्‍यांचा कापूस नाकारला जात आहे. गेल्या आठ दिवसापासून माजलगाव बाजार समितीच्या आवारात दीडशे पेक्षा जास्त कापसाची वाहने उभा आहेत. तर दोन दिवसात झालेल्या पावसाने वाहनातील कापूस भिजला आहे. त्यामुळे आता भिजलेला कापूस खरेदी करण्यास ग्रेडर धजावत नाहीत. तर बाजार समितीकडून नियोजनाचा अभाव असल्याने शेतकर्‍यांची ससेहोलपट होत आहे.
तालुक्याबाहेरील कापसाची खरेदी बंद
माजलगाव तालुक्यात तब्बल सहा खरेदी केंद्र आहेत. तर जिल्ह्यातील वडवणीसह काही तालुक्यात खरेदी केंद्र नाहीत किंवा कमी आहेत. तेव्हा या तालुक्यांसह बाहेर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी माजलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे कापूस विक्रीसाठी नोंद केली होती. नोंदीच्या नंबर नुसार आता शेतकरी कापूस आणत आहेत. मात्र बाहेर तालुक्यातील कापूस घेण्यास बाजार समितीने नकार दिला आहे. शेतकर्‍यांनी तहसिलदारांची परवानगी आणणे बंधनकारक केले असून जर कापूस घ्यायचा नव्हता तर नोंदणी का करुन घेतली असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
सरकारी खरेदीचा वेग मंदावला
खाजगी जिनिंगवर एका दिवसात दीडशे पेक्षा जास्त वाहने खाली केली जातात. तर मग सरकारी खरेदी केंद्रावर रोजची वीसही वाहने खाली का होत नाहीत. हा प्रश्न शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना पडला आहे. मुळात ग्रेडरला कापूसच घ्यायचा नाही का? की खासगी जिनिंगवाल्यांसोबत त्यांचे साटेलोटे तर नाही ना हे तपासण्याची गरज आहे. कारण चांगल्या प्रतीचा कापूसही खराब म्हणून परत पाठवला जात आहे. 5 हजारपेक्षा जास्त भावाचा कापूस नाईलाजाने शेतकर्‍यांना अडीच ते तीन हजार रुपयांनी विकावा लागत आहे. याकडे ना जिल्हाधिकार्‍यांचे लक्ष आहे ना लोकप्रतिनिधींचे त्यामुळे हम करे सो कायदा अशी परिस्थिती सर्वच खरेदी केंद्रावर आहे.
कापूस भिजला यात चुक कुणाची
रोज किती वाहने खाली होवू शकतात याचा अंदाज घेवून बाजार समितीने वाहने बोलवायला हवी. मात्र एकदाच जास्त वाहने बोलवायची, टोकणसाठी ताटकळत ठेवायची आणि पावसात कापूस भिजला तर तो घेण्यास हरकत घ्यायची ही शाळा आता बंद करा. कापूस भिजत आहे ही शेतकर्‍यांची चूक नसून ती बाजार समितीची व प्रशासनाची आहे. त्यामुळे एकाच दिवसात गाड्या खाली होतील अशी व्यवस्था करा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
भिजलेला कापूस वातीसाठी घ्या-राजेंद्र होके
प्रशासनाची चूक व निसर्गाची अवकृपा यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. कापूस हे पीक शेतकर्‍यांनी घरी तयार केलेलं नाही. त्यामुळे फरतडच्या नावाखाली कापूस परत करु नका, हवं तर त्याचे कान साफ करायचे बोळे करा, वाती करा अन् या वाती राज्यातील पंढरपूर, तुळजापूर, कोल्हापूर अशा प्रसिद्ध देवस्थान कमिटिंना द्या. पण शेतकर्‍यांचं नुकसान करु नका अशी मागणी शेतकरी नेते राजेंद्र होके यांनी केली आहे.
