बीड, दि. 17 : ओबीसी आरक्षाच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जबर झटका बसला. त्यानंतर सरकारने मंत्रिमंडळ ठराव घेऊन 21 डिसेंबर रोजी होणार्‍या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी उमेदवार उभे आहेत त्यांना मात्र प्रचंड टेन्शन आले आहे. जर निवडणूक लांबलीच तर आतापर्यंत केलेला सगळा खर्च पाण्यात गेला म्हणून सगळ्यांनाच धास्तावून सोडले आहे.
कारण आता मतदानाला अवघे 4 दिवस उरले आहेत. आणि या चारच दिवसात प्रचंड पैसा खर्च होणारा असतो. बीड जिल्ह्यात केज, वडवणी, आष्टी, शिरूर, पाटोदा या पाच नगर पंचायतसाठी मतदान सुरु आहे. एका एका मतदानाला 20 हजार रुपये एवढा दर सुरु आहे. एका एका कुटुंबात आठ ते दहा मतदार असल्याने एका उमेदवाराचा वॉर्डमधील खर्च 70 ते 80 लाख रुपयांच्या घरात जात आहे. काहींनी आगोदरच फिल्डिंग लावून आपलं मतदान पक्कं करून घेतलं आहे. त्यात पॅनल प्रमुखांचा खर्च तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहेत. एवढं करूनही जर निवडणुका रद्द झाल्या तर पॅनल प्रमुखांचं दिवाळं निघण्याची दाट शक्यता आहे.
गेल्या पंचवार्षिकला वडवणीत
एक अंगठी आणि पाच हजार रुपये
गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत वडवणीत एका उमेदवाराने एका कुटुंबात एक अंगठी आणि प्रत्येक मतदाराला पाच हजार रुपये देऊन मतदान करवून घेतल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. तेव्हापासून वडवणीतील मतदारांचा रेट प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे बोलले जाते. चांगल्या चांगल्या घरातील लोक देखील पैसे घ्यायला कचरत नसल्याचे काही राजकीय मंडळींनी सांगितले. नोकरी लावतो, व्यवसायाला भागभांडवल, एखाद्या मुलीची बोळवण आदी कार्यक्रम देखील या राजकीय मंडळींनी स्पॉन्सर केलेले आहेत. त्यामुळे विकासाचे मुद्दे या निवडणुकीत कितपत तग धरतात यावर प्रश्नचिन्हंच आहे. आणि इतकं करून जर निवडणूक रद्द झाली तर… या नुसत्या विचारानेच उमेदवारांचे चेहरे काळवंडून गेले आहेत.
कोण काय म्हणालं?
आरक्षणाशिवाय निवडणूक हा अन्याय – पंकजाताई मुंडे
ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होेणे हा ओबीसींवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे. ओबीसींशिवाय प्रतिनिधी त्या त्या सभागृहात निवडून जाणार आहेत.
निवडणूक एकत्र घ्या असा आमचा आग्रह – थोरात
राज्य सरकार कमी पडलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या जागेला स्थगिती दिलीये. निवडणूक आयोगाला निवडणूक थांबवण्याची विनंती केलीये. सगळ्या निवडणूक एकत्र घ्या असा आमचा आग्रह आहे. पण, थांबणार नसतील तर उमेदवार उभे आहेत, उघड्यावर थोडीच सोडता येणारेय. म्हणून आम्ही प्रचाराला लागलोय. एकत्र निवडणूक घ्या ही सगळ्यांची इच्छा आहे. येणार्‍या निवडणुकांबाबद आता आम्हाला सरकार म्हणून आणि निवडणूक आयोगाला विचार करावा लागेल, असं थोरात म्हणाले.
