बीड : शासन आदेशानुसार नागरिकांना देण्यात येणार्‍या महसूली सेवा ह्या महाऑनलाईन पोर्टलद्वारे पूर्णतः ऑनलाईन असाव्यात. परंतु आजही अनेक अधिकारी, कर्मचारी हे महसूलची विविध प्रमाणपत्रे, दाखले हे ऑफलाईन व सेमी ऑनलाईन पद्धतीने देताना दिसून येत नाही. त्यामुळे महसूलची सर्व प्रमाणपत्रे ऑनलाईन पद्धतीनेच विहित नमुन्यात व निश्चित वेळेत वितरित करा अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी आदेशान्वये दिला. हा आदेश येत्या 29 जूनपासून त्यांनी लागू केला आहे.
आदेशात त्यांनी पुढे म्हटले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार घेलेल्या मासिक आढावा बैठकीमध्ये अधिनियमात नमूद सेवा, नमूद कालावधीत व पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीनेच महाऑनलाईन पोर्टल्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. परंतु सदर अधिनियमाद्वारे देण्यात येणार्‍या सेवांचा आढावा घेतला असता, अद्यापही बर्‍याच सेवा सेमी ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने देण्यात येत आहेत. सबब सदर अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन होत आहे. सबब महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित महसुली सेवा त्यानुसार पदनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी व संबंधित कर्मचारी यांनी नागरिकांकडून विविध महसुली सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे आज रोजीपर्यंत हार्ड कॉपी व ऑफलाईन पद्धतीने प्राप्त प्रस्ताव, अर्ज 26 जून रोजी पर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत निकाली काढणेची कार्यवाही पूर्ण करून घ्यावी. तद्नंतर 29 जूनपासून अधिनियमातंर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या सर्व महसुली सेवा विहित करण्यात आलेल्या कालावधीव पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने महाऑनलाईन पोर्टलद्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून द्याव्यात व वरील सर्व प्रमाणपत्रे केवळ डिजीटली साईनड् असतील, याची खात्री करावी. 29 जूनपासून कोणतीही सेवा सेमी ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने देण्यात आली तर सदर सेवा/प्रमाणपत्र अवैध समजण्यात येईल. तसेच संबंधित अधिकारी यांचेवर बोगस कागदपत्रे तयार केल्यामुळे शिस्तभंगाची कार्यवाही अनुसरली जाईल, असे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी 23 जून रोजी दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी 29 जूनपासून करावी लागणार आहे.
