अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या युवासेना विरोधात
यूजीसीच्या परीक्षा व शैक्षणिक कॅलेंडरच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार देशातील विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संस्थांना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे.
कोरोनाचं संकट असतानाही अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या (विद्यापीठ अनुदान आयोग) निर्णयाविरोधात युवासेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. युवासेनेने यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमी त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रत्येक राज्यातील विद्यापीठांना संबंधित अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच देशात सर्व विद्यार्थ्यांच्या न्याय व हक्कांसाठी आम्ही खंबीरपणे उभी राहणार असल्याचं युवानेनेने म्हटलं आहे. युवासेनेने याआधी या निर्णयाचा विरोध केला होता.
सामान्य परिस्थितीमध्ये देशातील सर्व विद्यापीठांना यूजीसी अधिकाराप्रमाणे निर्देश देत असेल तरी अपवादात्मक परिस्थितीत तसंच देशात साथीच्या महामारी कायदा आणि आपत्ती कायदा लागू असताना विद्यापीठांना दिलासा देण्याऐवजी शेवटच्या वर्षाच्या/सत्राच्या परीक्षा घेण्याबाबत आग्रह धरणे ही यूजीसीची बाब अत्यंत खेदजनक आहे आणि अव्यवहारी आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत यूजीसीने स्वत: अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रदद् करुन आणि निकाल लावण्यासाठी काही निकष तयारी करुन ते भारतातील सर्व विद्यापीठांना पाठवायला हवे होते. मात्र राष्ट्रावरील पेचप्रसंग ध्यानात न घेता आपला कायदेशीर अधिकार गाजवून परीक्षा घेणे विद्यापीठांना बंधनकारक करणे म्हणजे यूजीसीने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यासारखं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आम्ही युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
