राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज
नवी दिल्ली, दि.5 : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 8 मार्च रोजी सुनावनी होणार होती. तत्पुर्वी राज्य सरकारकडून न्यायालयात महत्वाचा अर्ज करण्यात आला असून हे प्रकरण 11 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावे, अशी मागणी त्या अर्जात करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणाची प्रत्यक्ष सुनावनी ऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच सुनावनी होणार आहे. यापुर्वी मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावनी 9 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे सुरु होती. इंद्रा सहानी प्रकरणात 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा निर्णय नऊ न्यायमूर्तींचा असल्याने त्यामुळेच हे प्रकरण आता अकरा न्यायमूर्तींंकडे सोपवण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. 8 मार्च रोजी हे प्रकरण सुनावनीला आल्यानंतर राज्य सरकारच्या या अर्जावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शांततेच्या मार्गाने आंदोलने सुरु आहेत. गेवराई तालुक्यातील मालेगाव येथे 36 दिवसांपासून तर जालना जिल्ह्यातील साष्ट पिंपळगावात 43 दिवसांपासून महिला व पुरुषांचे ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. आता 7 मार्चपासून आक्रोश मेळावा होत आहे. त्यानंतर राज्यभरात हे आंदोलन भडकण्याची शक्यता आहे.
