आ. विनायक मेटेंचा ठाकरे सरकारला इशारा
बीड : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह प्रलंबित मागण्या येत्या 5 जुलै पर्यंत राज्य शासनाने मान्य कराव्यात. नसता 7 जुलै रोजी होणारे पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही असा इशारा मराठा नेते तथा आमदार विनायक मेटे यांनी ठाकरे सरकारला दिला. तर मराठा आमदारांनी सरकारवर दबाव आणावा, मागण्या मान्य करून घ्याव्यात, अशा आमदारांचा जाहीर सत्कार करू. नसता अधिवेशन चालू देऊ नये अशी शपथ घेऊन अधिवेशनात या असे आवाहन ही त्यांनी केले.
राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर राज्य सरकारवर दबाब निर्माण करण्यासाठी बीडमध्ये पहिला मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चा शनिवारी (दि.5) दुपारी 12 वाजता श्रीमंतयोगी छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रिडा संकुलापासून निघाला. पुढे शहर पोलीस स्टेशन, आण्णाभाऊ साठे चौक, छ.शिवाजी महाराज पुतळा मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 1 वाजून 30 वाजता धडकला. यावेळी समाजबांधवांना संबोधित करताना आमदार विनायक मेटे हे बोलत होते.
सुरुवातीस छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. व्यासपीठावर आमदार विनायक मेटे, कै.आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक, पदाधिकारी मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना आमदार विनायक मेटे म्हणाले, बीडमध्ये मोर्चा निघू नये यासाठी राज्य शासनाचा जिल्हा प्रशासनावर दबाव होता. तरीही मोर्चाला सहकार्य केल्याबद्दल प्रशासनाचे आभार व्यक्त केले. मराठा शांत आहेत, विनाकारण कोणाच्या अंगावर जात नाहीत. परंतू कोणी अंगावर आल्यास शिंगावर घेतल्याशिवाय राहत नाही. आणि सरकार तशीच वेळ आणेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. मराठा समाज आज संकटकाळातही रसत्यावर उतरला आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. ही लढाई गड-किल्ले, ना वाडे, माडेवाल्यांची आहे. तर गरीब मराठ्यांची आहे. त्यामुळे त्यांचा तळतळाट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेऊ नये, असे मेटे म्हणाले. पुढे त्यांनी सांगितले की, 22 मार्च 1982 रोजी कै. आण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मोर्चा काढला. त्याच्या नियोजनार्थ बीडमध्ये आले असता, त्यावेळी त्यांचे भाषण ऐकून मी प्रेरणा घेतली. गेल्या 30 वर्षापांसून हा लढा सुरु आहे. परंतू, अद्याप न्याय मिळाला नाही हे दुर्दैव. परजिल्ह्यातून मराठे आले, मात्र आज अनेक मराठे घरात बसले आहेत, याची लाज वाटते. काँग्रेसने तर आरक्षणाची हत्या करण्याची सुपारीचं घेतलेली आहे. कै.आण्णासाहेबांनी प्रश्न मांडून घाम न फुटणार्‍या काँग्रेसनेमुळे त्यांना आत्महत्या करावी लागली. तर ती आत्महत्या नसून हत्या होती, असा गंभीर आरोप मेटे यांनी केला. आणि याच हत्येचा बदला घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसू नका. आता त्याचं काँग्रेसची पिलावळ अशोक चव्हाण आहेत. त्यांचासारखा नाकर्ता, नालायक माणूस पाहिला नाही. याच माणसाने मराठा आरक्षणाचा घात केला. फडणवीस सरकारचे आरक्षण अशोक चव्हाण यांचा मुर्खपणा आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हलगर्जीपणामुळे आरक्षण टिकू शकले नाही. इजा बिजा तिजा या गोष्टी अशोक चव्हाण यांनी केल्या. त्यामुळे चव्हाण यांचा राजीनामा घेईपर्यंत, आंदोलन करत राहू असा इशाराही त्यांनी दिला. आरक्षण रद्द होऊन महिना लोटला तरी राज्य शासनाला पुनर्विचार याचिका दाखल करता आली नाही. ती तत्काळ दाखल करावी. आरक्षण प्रक्रीया तत्काळ सुरु करावी. ओबीसी प्रमाणे सवलती द्याव्यात, यासह इतर आमच्या मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. बीडमधून पहिला मोर्चा जाहीर करताच ईडल्ब्यूएसचे आरक्षण घोषित केले. या सरकारला लाथा घातल्याशिवाय जाग येत नाही. त्यामुळे आता लाथा घालायची तयारी करा. तुमच्या मोर्चात कोणी येईल किंवा नाही, परंतू मी आणि नरेंद्र पाटील येऊ, महाराष्ट्रभर फिरू. प्रत्येक आंदोलनात सहभागी होऊ असे सांगत ऐ तो झाँकी है, अभी महाराष्ट बाकी है अशा शब्दात मेटे यांनी राज्य शासनाला खणखणीत इशारा दिला. तसेच, राजकीय लाचारी पत्कारलेल्या व्यक्ती समाजाला कलंक आहेत. ज्या सरकारला मराठा, ओबीसीसह इतर कोणाचेही घेणे-देणे नाही, त्यामुळे आपल्यालाही त्या सरकारचे घेणे-देणे नाही, समाजाला न्याय देईल ते आपलं सरकार असेल, असे मेटे म्हणाले.
राज्य सरकार मराठा द्वेषी; आरक्षणाचे वाटोळे केले, त्यांचा सत्यानाश होणार : नरेंद्र पाटील
स्व.आण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिले. आजही लढा सुरुच असून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. स्व.आण्णासाहेबांचा आदर्श घेऊन आमदार मेटे हे लढत आहेत. त्यांना साथ द्यावी, आरक्षण असेच एकत्र या असे आवाहन त्यांनी केले. राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे आरक्षणाची हत्या केली. आरक्षण समितीवर अशोक चव्हाण ऐवजी एकनाथ शिंदे या अभ्यासू नेत्याला स्थान द्या अशी मागणी केली होती. परंतू, त्याकडे कानाडोळा केला आणि घात झाला. आरक्षण चळवळीला बळ फडणवीस सरकारने दिले. महामंडळ, सारथी अशा विविध संस्थांच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्याय दिला. आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सरकार चिडीचूप बसले. आम्ही आवाज उठवल्यानंतर सरकारला जाग आली. वेळप्रसंगी कायदा हातात घेऊ, पण न्याय मिळवू देऊ. आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाहीत, कोणाच्या बापाला घाबरणार नाहीत. या मोर्चाला विरोध केला, त्यांचे आभार. त्यांच्या विरोधामुळेच गर्दी झाली. पाकीट घेऊन घरात बसणार्‍यांना लाज वाटली पाहिजे. यापुढे असाच मोर्चा काढा, प्रत्येक मोर्चात आम्ही सहभागी होणार आहे. तीन चाकी सरकारने आरक्षणाचे वाटोळे केले, त्यांचा सत्यानाश होणार, अशी टीका त्यांनी केली. राज्य सरकारकडून मागास आयोगाची समिती गठीत केली जात असून त्यात मराठा द्वेषी व्यक्तींचा समावेश आहे. त्याबाबतच्या अधिकृत शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. यावरून राज्य सरकारच्या मनात पाप असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, भाजप किसान आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश पोकळे, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील, मुंबईचे राजेंद्र घाग, सुभाष जावळे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर काकडे यांनी केले. तर सूत्रसंचालन शिवसंग्रमाचे सरचिटणीस अनिल घुमरे, मुकुंद गोरे यांनी केले.
जिल्हाधिकार्‍यांना दिले निवेदन
मराठा आरक्षण देण्यासह इतर 8 प्रमुख मागण्यांचे निवेदन आमदार विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील, राजेंद्र घाग, मनोज जरांगे पाटील, रमेश पोकळे, संगीता घुले, अ‍ॅड.मगेश पोकळे, बी.बी. जाधव, सुदर्शन धांडे, स्वप्नील गलधर आदींच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे.
घोषणाबाजीने बीड शहर दणाणले
एक मराठा, लाख मराठा; आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे; या सरकारचं करायचं काय?.. अशा विविध घोषणांनी बीड शहर दणाणले होते.
धनगर, मुस्लीमांसह इतर समाजबांधवांचा पाठिंबा
मोर्चाच्या समारोपाप्रसंगी धनगर, मुस्लीम, ओबीसी व मागासवर्गीय समाजबांधवांकडून पाठिंबा देण्यात आला. त्याबद्दल मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबईचे समन्वयक राजेंद्र घाग यांनी आभार व्यक्त केले. तसेच, त्यांनी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर पहिला मोर्चा बीडमध्ये काढल्याबद्दल आमदार मेटे यांच्यासह समाजबांधवांचे कौतूक केले. बीडपाठोपाठ मुंबईत 27 जूनला बाईक रॅलीचे नियोजन करण्यात आले आहे, यात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
