खंडपीठाचे आदेश; अधिकारी, कर्मचारी, वकील अडचणीत येण्याची शक्यता
बीड : जमिनीची खोटी आणि बनावट कागदपत्रे दाखल करून अधिग्रहणाचा 2 कोटी 3 लाख रुपये मावेजा हडपण्याचा प्रयत्न करणार्‍या 12 याचिकाकर्त्यांना औरंगाबाद खंडपीठाने प्रथमदर्शनी दोषी ठरवले आहे. त्यांच्यासह दोषी अधिकारी व इतर आरोपी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश न्या. नितीन सांबरे, न्या. संतोष चपळगावकर यांनी बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना 30 जून रोजी दिला आहे. याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून मावेजापोटी जमा असलेली रक्कम सिंचन विभागाला परत करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे अधिकारी, कर्मचारी, वकील अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
शिरूर कासार तालुक्यातील आर्वी येथील अशोक शहादेव भोकरे सुमन नामदेव भोकरे यांच्यासह 12 जणांनी मावेजाचा रकमेसाठी याचिका दाखल केली होती. सिंचन विभागाच्या प्रकल्पासाठी त्यांच्या जमिनीच्या अधिग्रहणाचा अवॉर्ड 9 सप्टेंबर 2019 ला बीडच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी नवीन अधिग्रहण कायद्यानुसार घोषित केला होता. 12 जणांनी 2 कोटी तीन लाख 34 हजार 665 रुपये मिळावेत, यासाठी खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठात रक्कम जमा करावी आणि आपल्या खात्यावर मावेजाची रक्कम वर्ग करावी यासाठी त्यांनी अर्ज केला होता, ती रक्कम खंडपीठाचे न्यायिक प्रबंधाकडे जमा करण्यात आली होती. परंतु सुनावणीदरम्यान बीडचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी जमिनीची खोटी आणि बनावट कागदपत्रे सादर केली असल्याचा गंभीर प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर खंडपीठाने 12 याचिकाकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले असून नव्याने शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. शासनाच्यावतीने सहाय्यक सरकारी वकील पवन लखोटिया यांनी काम पाहिले.
लवकरच गुन्हा दाखल होणार
याचिकाकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाने जिल्हा प्रशासनात खळबळ आली आहे. दोषी अधिकारी कर्मचारी व वकील देखील अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात लवकरच गुन्हा दाखल होणार असल्याचे समजते.
तत्कालीन एसडीओंमुळे प्रकार उघडकीस
बीडचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी नामदेव टिळेकर यांच्या सतर्कतेमुळे व कर्तव्यदक्षपणामुळे सदरील प्रकार उघडकीस आला आहे. श्री. टिळेकर यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मावेजाबाबत गैरप्रकार घडू दिले नाहीत.
