प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग
मुंबर्ई : मराठा समाजाला आरक्षणासाठी मुकमोर्चाच्या माध्यमातून लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव रस्त्यावर उतरला होता. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयातील सुनावनीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्य न्यायालयात पोहचली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणप्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरून पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने त्याचा मराठा समाजातील उमेदवारांना 2020-21 मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावी, अशी विनंती मध्यस्थांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी 27 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत केली होती. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्य याचिका असल्याने राज्याला अगोदर युक्तिवाद करू द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती. मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणा संदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठे खंडपीठ हवे, अशी बाजू रोहतगींनी मांडली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या अहवाला आधारे घेण्यात आला. मराठा आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण एकमेकात गुंतलेले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण विस्तारीत खंडपीठाकडे जाण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. तर सिब्बल म्हणाले, इंद्रा साहनी प्रकरणात 1931 च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील 85 टक्के लोकसंख्या मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणाचा अडथळा अधिक आरक्षण देण्यासाठी येत नाही.
