जिल्हाधिकारी बजावणार नोटीसा; मंगळवारी पुढील सुनावणी
बीड : अंबाजोगाई नगरपरिषदेवर वर्षानुवर्षे एकहाती वर्चस्व असलेल्या माजी नगराध्यक्ष तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पापा मोदी यांचा नुकताच भुखंड घोटाळा उघडकीस आला होता. आता त्यांच्याच भावजयी असलेल्या माजी नगराध्यक्षा रचना मोदी यांच्या कार्यकाळातील जुन्याच शौचालय व नळजोडणी घोटाळ्याची नव्याने चौकशी सुरु झाली आहे. घोटाळ्यातील चौकशी अहवालावरून तिघांनी तक्रारीद्वारे 12 डिसेंबर रोजी आक्षेप नोंदविले होते. यापक्ररणी जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांच्यासमोर मंगळवारी (दि.29) सुनावणी झाली असून सर्व दोषींना जिल्हाधिकार्‍यांनी नोटीसा बजावण्याचे आदेश मुख्याधिकार्‍यांना दिले आहेत.
नितीन चांदणे, सर्जेराव बचाटे, सुरेश हिरवे अशी तक्रारदारांनी नावे आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, सन 2010-2011 मध्ये अंबाजोगाई नगरपरिषदेंतर्गत दलीत वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजनेंतर्गत शौचालय-नळजोडणी असे लाभ दिले होते. या योजनेंतर्गत घोटाळा झाल्याची तक्रार तत्कालीन नगरसेवकांनी केली होती. त्या तक्रारीवरून तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांनी कर्मचार्‍यांच्याच नेतृत्वाखाली समिती गठीत करून चौकशी केली. त्या समितीने दिलेल्या अंतिम अहवालातील अनेक मुद्द्याबाबत आक्षेप तक्रारदारांनी नोंदविले आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे राबविलेली योजना फक्त मागासवर्गीयांसाठी असताना इतर समाजातील व्यक्तींना देखील लाभ दिल्याचा आरोप आहे. असे घडले असताना देखील दोषींविरोधात कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. शौचालयाचे 53 लाभार्थी हे मागासवर्गीयांव्यक्तीरिक्त असल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे. तसेच, योजना राबविताना शौचालयासाठी 1200 रूपये व नळजोडणीसाठी 400 रूपये लोकवाटा देणे लाभार्थ्यास बंधनकारक होते. परंतू माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीनुसार 208 लाभार्थ्यांनी नळयोजनेसाठीचा लोकवाटा भरला. मात्र नळजोडणी पूर्ण झाल्याचे दाखवून ठेकेदारास 558 नळजोडणीप्रमाणे पूर्ण बिले अदा करण्यात आली. ही शासनाची आर्थिक फसवणूक तत्कालीन नगराध्यक्षा रचना मोदी यांच्या कार्यकाळात झाली आहे. याप्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांसमोर झालेल्या सुनावनी दरम्यान तक्रारदारांचे विधिज्ञ अ‍ॅड.प्रदीप दहिवाळ म्हणाले, योजना मागासवर्गीयाव्यतिरिक्त इतरांना लाभ देण्यात आला. याप्रकरणी दोषी पदाधिकारी, अधिकार्‍यांविरोधात तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी केली असून तत्कालीन सीओ, नगराध्यक्षा, चौकशी समितीच्या सर्व सदस्यांना नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत. याबाबत पुढील सुनावणीची तारीख 5 जानेवारी असणार आहे. दरम्यान, मोदींच्या कार्यकाळातील जुन्याच घोटाळ्याची आता नव्याने चौकशी होत असून यात योग्य कार्यवाही होण्याची दाट शक्यता आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांकडे 12 जणांनी दिली शपथपत्रे
सदरील योजनेंतर्गत आमच्या नावे लाभ उचलण्यात आला. लाभार्थ्यांच्या यादीत नावे आहेत. परंतू आम्हाला प्रत्यक्षात लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे दोषींवर कार्यवाही करण्यात यावी. अशा आशयाचे शपथपत्र व तक्रारीतील माहिती सत्य असल्याबाबतचे शपथपत्र 12 जणांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर केल्याने खळबळ उडाली आहे.
