बीड : रब्बी 2019 पासून बीड जिल्ह्यामध्ये पीक विमा कंपनीची नियुक्ती नाही. लाखो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याने खरीप 2019 ची पेरणी झाली तरी अद्याप टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने पीक विमा कंपनी नियुक्त करण्यात आली नाही. पीक विमा कंपनी नियुक्त करण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विशाल कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
यावर आज कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एस वी गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर जी अवचट यांच्या खंडपीठासमोर एडवोकेट स्नेहल शरद जाधव यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू बाजू मांडली व खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. पीक विमा भरण्यात देशात अव्वल क्रमांक मिळविणाऱ्या बीड जिल्ह्यात मागील वर्षीपासून बीड जिल्ह्यात पीक विमा कंपनी नियुक्त नसल्याने लाखो शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण देखील वाढले आहे. बीड जिल्हा दुष्काळग्रस्त जिल्हा असून अवकाळी पाऊस, पावसातील खंड, अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे नेहमीच नुकसान होत असते. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा मोठा आधार होता. परंतु मागील वर्षापासून एकही कंपनी पीकविमा योजनेचे टेंडर भरत नसल्याने जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी अडचणीत सापडले होते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची यायबत उदासीनता दिसून येत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते विशाल कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका 10824/2020 दाखल केली असून यात केंद्र व राज्य सरकारला मान्य मांडण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
