जिल्हाधिकार्‍यांची कारवाई : जलयुक्त शिवारमधील भ्रष्टाचार भोवला
बीड : जिल्ह्यासह राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता जिल्हा प्रशासनापासून ते राज्य शासनाच्या दक्षता पथकांसह विविध संबंधित चौकशी यंत्रणांनी तपासणी केलेली आहे. अखेरच्या दक्षता पथकाच्या तपासणीत 37 पैकी 33 कामात अनियमितता असल्याचा ठपका होता. या बोगस कामांशी संबंधित 26 सुशीक्षीत बेरोजगार अभियंता, ठेकेदारांसह मजूर संस्था काळ्या यादी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. काँग्रेस नेते तथा तक्रारदार वसंत मुंडे यांच्या पाठपुराव्यातून जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी ही कारवाई केली आहे. याबाबतचे आदेश 28 डिसेंबर रोजी दिले आहेत.
राज्यात बीड जिल्ह्याचा जलयुक्त शिवार घोटाळा गाजला. यात परळी विधानसभा मतदारसंघात गेली चार वर्षापासून सतत पाठपुरावा करणारे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी अखेर उपलोकायुकांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुनावणीद्वारे गुत्तेदारांची काळी यादी जाहीर करा अशी मागणी दि.14 ऑक्टोबर रोजी केली होती. यापूर्वीचे 138 व सध्याचे 29 ठेकेदार, मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता असे एकूण 167 जण काळी यादीत सामाविष्ट होते. तसेच, 32 अधिकारी निलंबित आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अखेरच्या कारवाईत दोषी आढळलेल्या सर्वांची यादी जाहीर करून काळ्या यादीत सामाविष्ट करण्याचे निर्देश उपलोकायुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडून यादी जाहीर करून जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांच्या आदेशाने कारवाई झाली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकार्‍यांच्या या कारवाईने बोगसगिरी करणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.
वसुली नाही, गुन्हे नोंद होईनात
उपलोकायुक्त यांच्या 8 कोटी 36 लाख वसुलीसह फौजदारी कारवाईच्या आदेशाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी झालेली नाही. कृषी व पोलीस विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय दबावतंत्राचा वापर असल्यामुळे संपूर्ण कारवाईस विलंब होत असल्याचा आरोप आहे.
